हिमाचल: कर्ज़ में डूबी सरकार ने नेशनल हेराल्ड को दिए ₹2.34 करोड़ के विज्ञापन
शिमला, हिमाचल प्रदेश news
दोस्तों, Himachal Pradesh से एक नई सनसनीखेज खबर सामने आई है, जो राज्य की financial crisis और सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े कर रही है। कर्ज के बोझ तले दबी Congress government ने पिछले दो वर्षों में अलग-अलग अखबारों को करीब ₹10.27 crore advertisement के विज्ञापन दिए, जिसमें से चौंकाने वाली बात ये है कि लगभग 25% रकम यानी ₹2.34 crore advertisement सीधे Congress party से जुड़े अखबार National Herald scam और उसके हिंदी संस्करण Sanjay Navjivan को दी गई है। ये खुलासा जनवरी 2023 से फरवरी 2025 के बीच की अवधि का है, और अब इस पर सियासी घमासान तेज हो गया है।
क्या है पूरा मामला?
Himachal Pradesh news सरकार पर पहले से ही भारी debt-ridden government का बोझ है, और राज्य की जनता को पेंशन, सैलरी, और बुनियादी सुविधाओं के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार का इतनी बड़ी रकम एक ऐसे अखबार को देना, जिसकी राज्य में सर्कुलेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लोगों के गुस्से का कारण बन गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पिछले दो साल में विज्ञापन के नाम पर कुल ₹10.27 crore advertisement खर्च किए गए, और इसमें से ₹2.34 crore advertisement National Herald scam ग्रुप को आवंटित किए गए।
सरकार का बचाव और विपक्ष का हमला
मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu के मीडिया सलाहकार Naresh Chauhan का कहना है कि ये विज्ञापन सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि National Herald scam का इतिहास आजादी के आंदोलन से जुड़ा है और इसे समर्थन देना जरूरी है। लेकिन विपक्षी दल BJP opposition ने इस पर जोरदार हमला बोला है। Jairam Thakur ने इसे जनता के पैसे की लूट करार दिया और पूछा कि जब राज्य पर debt-ridden government का बोझ है, तो ऐसे में इस तरह का खर्च क्यों? उन्होंने मांग की कि इसकी जांच होनी चाहिए।
जनता की क्या है राय?
Himachal Pradesh news की जनता में इस फैसले को लेकर गुस्सा है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब स्कूलों में किताबें और अस्पतालों में दवाइयां तक नहीं पहुंच रही हैं, तो सरकार का पैसा एक ऐसी संस्था को क्यों दिया जा रहा है, जिसकी राज्य में मौजूदगी newspaper advertising controversy के चलते विवादास्पद है? कई लोगों का मानना है कि ये public funds misuse है और सरकार को अपनी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए।
आगे क्या?
इस मुद्दे पर सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। BJP opposition ने इसकी शिकायत Election Commission से करने की बात कही है, जबकि Congress government इसे विपक्ष का political controversy हथकंडा बता रही है। Bol Chaal News इस घटना पर नजर बनाए हुए है और आपको हर अपडेट पहुंचाएगा।
दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मामले पर? क्या आपको लगता है कि Sukhvinder Singh Sukhu सरकार का ये कदम सही है या फिर public funds misuse के चलते जनता के हितों से खिलवाड़? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें और इस खबर को आगे बढ़ाएं ताकि सच तक पहुंचे!
