New Delhi – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भारत के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा,
“जो भी करना पड़े, भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा।”
FOR FARMERS, For Livestock Farmers and For fishermen
यह संदेश 7 अगस्त को उनके आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट से साझा किया गया।
यह बयान क्यों है महत्वपूर्ण?
भारत की आधी से अधिक जनसंख्या कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर निर्भर है। ऐसे में प्रधानमंत्री Narendra Modi का यह स्पष्ट और शक्तिशाली वक्तव्य न केवल एक आश्वासन है, बल्कि देश के मेहनतकश नागरिकों के लिए एक भरोसे की नींव भी है।
यह संदेश उन लोगों के लिए है:
- जो खेतों में अनाज उपजाते हैं
- जो पशुपालन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं
- जो समंदरों में मछली पकड़कर लाखों लोगों को भोजन और रोजगार देते हैं
प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के मुख्य बिंदु:
किसानों के लिए (FOR FARMERS)
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकार की प्रतिबद्धता
- स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा
- सिंचाई, बीमा और ऋण सुविधाओं में सुधार
पशुपालकों के लिए (For Livestock Farmers)
- पशुधन स्वास्थ्य सेवाएं
- डेयरी सेक्टर को तकनीकी सहायता
- ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर
मछुआरों के लिए (For fishermen)
- मत्स्य पालन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर
- कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट सुविधाएं
- तटीय सुरक्षा और आजीविका संरक्षण
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सरकार की अब तक की पहलें
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लाई गईं हैं:
योजना का नाम | उद्देश्य |
---|---|
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) | सीधे किसानों के खातों में आर्थिक सहायता |
मत्स्य संपदा योजना | मछुआरों के लिए आर्थिक और तकनीकी मदद |
राष्ट्रीय पशुधन मिशन | पशुपालन और डेयरी उद्योग को सशक्त बनाना |
प्रधानमंत्री मोदी का “जो भी करना पड़े” वाला यह बयान केवल एक राजनैतिक घोषणा नहीं, बल्कि उन लाखों भारतीयों के जीवन और भविष्य से जुड़ा हुआ है जो धरती, पशु और समुद्र से देश का पेट भरते हैं।
सरकार की ओर से यह भरोसा कि वह हर कदम पर साथ खड़ी है, न केवल राहत देने वाला है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम भी है।
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